ज्येष्ठ नागरिकांना दरमहिना ७,००० रूपये मिळणार; नवीन योजना सुरू; अर्ज प्रक्रिया आणि संपूर्ण माहिती पहा Senior Citizen Scheme

Senior Citizen Scheme: महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील ६५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांचे जीवन अधिक सन्मानाचे आणि सुरक्षित करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. आमदार डॉ. राहुल वेदप्रकाश पाटील यांनी विधानसभेत सादर केलेल्या एका विधेयकानुसार (Bill Status), वृद्ध नागरिकांना मोठा आर्थिक आणि आरोग्याचा आधार मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

उतारवयात आर्थिक विवंचना, उपचाराची चिंता आणि देखभालीचा प्रश्न दूर करणारी ही ‘सिटीझन स्कीम’ महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक कल्याणकारी धोरणांमध्ये एक मोठा आधार ठरू शकते.

लाडक्या बहीणींनो, संपूर्ण e-KYC (केवायसी) फक्त 2 मिनिटात; ‘ही’ योग्य वेळ! अधिकृत वेबसाईट येथे पहा 8th Pay Commission DA
लाडक्या बहीणींनो, संपूर्ण e-KYC (केवायसी) फक्त 2 मिनिटात; ‘ही’ योग्य वेळ! अधिकृत वेबसाईट येथे पहा 8th Pay Commission DA

ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणाऱ्या ५ मोठ्या सुविधा

महाराष्ट्र शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी विधेयकात आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी खालील प्रमुख सुविधांचा समावेश आहे:

सुविधातपशील
१. ₹७,००० मासिक मानधनदैनंदिन खर्चासाठी मोठा आधार म्हणून दरमहा ₹७,००० इतकी आर्थिक मदत दिली जाईल.
२. ₹५ लाखांपर्यंत मोफत आरोग्य सेवाशासकीय किंवा निमशासकीय रुग्णालयांमध्ये आजारी पडल्यास ₹५ लाखांपर्यंतची मोफत आरोग्य सेवा पुरवली जाईल.
३. महाराष्ट्र दर्शनासाठी अनुदानराज्यातील ऐतिहासिक आणि प्रेक्षणीय स्थळांना भेटी देण्यासाठी दरवर्षी ₹१५,००० पर्यंतचे पर्यटन अनुदान (Travel Grant) दिले जाईल.
४. निवास आणि भोजनज्या ज्येष्ठ नागरिकांना कोणताही वारस नाही किंवा ज्यांची मुले काळजी घेत नाहीत, त्यांच्यासाठी शासन स्वतःहून राहण्याची (निवास) आणि जेवणाची (भोजन) सोय उपलब्ध करून देणार आहे.
५. विशेष टोल-फ्री हेल्पलाइनसमस्या आणि तक्रारींचे जलद निवारण करण्यासाठी एक विशेष टोल-फ्री हेल्पलाइन (Toll-Free Helpline) सुरू केली जाईल.

योजनेसाठी पात्रता आणि पुढील प्रक्रिया

  • पात्रता वय: ज्या व्यक्तीचे वय ६५ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल (स्त्री किंवा पुरुष).
  • उद्देश: आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना सन्मानाचे आणि सुरक्षित जीवन जगता यावे.
  • विधेयक सादर: आमदार डॉ. राहुल वेदप्रकाश पाटील यांनी २ जुलै २०२४ रोजी हे विधेयक विधानसभेत सादर केले.

पुढील प्रक्रिया: या सर्व योजनांचे लाभ प्रत्यक्षात सुरू होण्यासाठी या विधेयकाला लवकरच अंतिम मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर या योजनांचा लाभ घेण्यासाठीच्या अचूक अटी आणि अर्ज प्रक्रिया शासनाकडून निश्चित केली जाईल.

एसबीआय बँक मध्ये कोणत्याही परीक्षेशिवाय डेप्युटी मॅनेजर पदासाठी भरती सुरू; संपूर्ण माहिती पहा 8th Pay Commission Salary List
एसबीआय बँक मध्ये कोणत्याही परीक्षेशिवाय डेप्युटी मॅनेजर पदासाठी भरती सुरू; संपूर्ण माहिती पहा 8th Pay Commission Salary List

Leave a Comment