New District List : राज्याच्या प्रशासकीय सुधारणांसंदर्भात एक मोठी बातमी समोर येत आहे. प्रशासनाचे काम अधिक सुलभ, कार्यक्षम आणि स्थानिक विकासाला गती देण्यासाठी महाराष्ट्रात नवीन २२ जिल्हे आणि ४९ तालुक्यांची निर्मिती करण्याच्या प्रस्तावावर जोरदार चर्चा सुरू आहे.
हा प्रस्तावित निर्णय प्रत्यक्षात आल्यास, महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय नकाशात मोठा बदल होईल आणि अनेक नागरिकांना जिल्हा कार्यालयातील कामे करण्यासाठी होणारा त्रास कमी होईल. ही चर्चा केवळ अफवा आहे की प्रशासकीय गरजेचा भाग, तसेच प्रस्तावित जिल्ह्यांची यादी खालीलप्रमाणे सविस्तर पाहा.
महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांच्या इतिहासाचा आढावा
- राज्याची स्थापना: १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्राची स्थापना झाली, तेव्हा राज्यात केवळ २६ जिल्हे होते.
- सध्याची स्थिती: प्रशासकीय गरजांनुसार वेळोवेळी नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती करण्यात आली. २०१४ मध्ये पालघर हा शेवटचा नवीन जिल्हा अस्तित्वात आला, ज्यामुळे एकूण जिल्ह्यांची संख्या ३६ झाली.
- प्रशासकीय विभाग: महाराष्ट्र राज्य सध्या कोकण, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती आणि नागपूर अशा सहा विभागांमध्ये विभागलेले आहे.
गेल्या दहा वर्षांत नवीन जिल्ह्याची निर्मिती झालेली नाही, पण वाढती लोकसंख्या आणि प्रशासकीय गरजा लक्षात घेता, आता हा प्रस्ताव पुन्हा चर्चेत आला आहे.
प्रस्तावित नवीन जिल्ह्यांची संभाव्य यादी
प्रशासकीय सोयीसाठी सध्याच्या ३६ जिल्ह्यांचे विभाजन करून २२ नवीन जिल्हे आणि ४९ नवीन तालुके तयार करण्याची योजना विचाराधीन आहे. यामुळे दुर्गम भागांपर्यंत प्रशासकीय सेवा पोहोचतील आणि स्थानिक विकासाला चालना मिळेल.
प्रस्तावित नवीन जिल्ह्यांची संभाव्य यादी आणि ते सध्याच्या कोणत्या जिल्ह्यांतून वेगळे होणार:
| सध्याचा जिल्हा | प्रस्तावित नवीन जिल्हा |
| जळगाव | भुसावळ |
| लातूर | उदगीर |
| बीड | अंबेजोगाई |
| नाशिक | मालेगाव आणि कळवण |
| नांदेड | किनवट |
| ठाणे | मीरा-भाईंदर आणि कल्याण |
| सांगली, सातारा, सोलापूर | माणदेश (तीन जिल्ह्यांच्या काही भागातून) |
| बुलढाणा | खामगाव |
| पुणे | बारामती |
| यवतमाळ | पुसद |
| पालघर | जव्हार |
| अमरावती | अचलपूर |
| भंडारा | साकोली |
| रत्नागिरी | मंडणगड |
| रायगड | महाड |
| अहमदनगर | शिर्डी, संगमनेर आणि श्रीरामपूर |
| गडचिरोली | अहेरी |
नवीन तालुक्यांची निर्मिती
नवीन जिल्ह्यांसोबतच, दुर्गम आणि आदिवासी क्षेत्रातील नागरिकांना प्रशासकीय सुविधा सहज उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी ४९ नवीन तालुके तयार करण्याचाही प्रस्ताव विचाराधीन आहे.
लक्षात ठेवा: हा प्रस्ताव अजून विचाराधीन असून, याबद्दलची अंतिम आणि अधिकृत घोषणा महाराष्ट्र सरकारकडून येणे बाकी आहे. तरीही, या प्रस्तावामुळे स्थानिक प्रशासकीय व्यवस्था अधिक मजबूत होईल अशी अपेक्षा आहे.
तुमच्या जिल्ह्यात नवीन जिल्हा तयार झाल्यास, तुमच्या कामावर काय परिणाम होईल असे तुम्हाला वाटते?