Kharip Crop Insurance List : अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे राज्यातील शेतीत झालेल्या अभूतपूर्व नुकसानीनंतर, महाराष्ट्र सरकारने पीडित शेतकरी आणि नागरिकांसाठी सर्वात मोठे आणि सर्वसमावेशक मदत पॅकेज जाहीर केले आहे. पिकांचे, घरांचे, जनावरांचे आणि जमिनीचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी सरकारने जवळपास ₹३२,००० कोटी रुपयांचे पॅकेज निश्चित केले आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतर, शेतकऱ्याला पुन्हा पायावर उभे करण्यासाठी NDRF च्या निकषांपेक्षाही जास्त मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
१. थेट पीक नुकसान भरपाई (Crop Compensation) आणि नवीन दर
शेतकऱ्याला रबी पिकांची पेरणी करता यावी, यासाठी NDRF च्या दरांव्यतिरिक्त प्रति हेक्टरी ₹१०,००० अतिरिक्त मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही मदत तीन हेक्टरपर्यंत लागू असेल, ज्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी होईल.
| नुकसान प्रकार | NDRF दर (₹/हेक्टरी) | राज्य सरकारची अतिरिक्त मदत (₹/हेक्टरी) | एकूण भरपाई (₹/हेक्टरी) |
| कोरडवाहू (जिरायत) | १८,५०० | १०,००० | २८,५०० |
| हंगामी बागायत | २७,००० | १०,००० | ३७,००० |
| बारमाही बागायत | ३२,५०० | १०,००० | ४२,५०० |
विमाधारक शेतकऱ्यांसाठी दिलासा: ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा उतरवला आहे, त्यांना या भरपाई व्यतिरिक्त विम्याचे पैसे (अंदाजे ₹१७,००० प्रति हेक्टरी) मिळतील. त्यामुळे बागायती शेतकऱ्यांना ₹५०,००० प्रति हेक्टरपेक्षा जास्त मदत मिळू शकेल. ६५ लाख हेक्टरसाठी ₹६,१७५ कोटी देण्याचा निर्णय घेतला असून, यासाठी ₹६,५०० कोटी अतिरिक्त मदतीसाठी लागणार आहेत.
२. ओला दुष्काळ जाहीर आणि इतर सवलती
शेतकऱ्यांची सातत्याने ‘ओला दुष्काळ जाहीर करा’ ही मागणी होती. त्यानुसार सरकारने या कालावधीला ‘ओला दुष्काळ’ किंवा ‘ओल्या टंचाईचा काळ’ समजून त्यासंबंधीच्या सर्व उपाययोजना लागू केल्या आहेत: जमीन महसुलात सूट, शेती कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती, शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी आणि शेतीच्या वीज पंपाची वीज जोडणी अबाधित राहून नुकसानीची भरपाई मिळेल.
३. जमीन खरडून गेल्याची अभूतपूर्व भरपाई
अतिवृष्टीमुळे अनेक ठिकाणी जमीन खरडून गेली असून, तिथे रबीची पेरणी करणेही शक्य नाही. ही एक गंभीर समस्या असल्याने सरकारने यावर अभूतपूर्व निर्णय घेतला आहे: खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी प्रति हेक्टरी ₹४७,००० रोख भरपाई (Cash Compensation) दिली जाईल. याच जमिनीच्या पुनर्बांधणीसाठी नरेगाच्या माध्यमातून ₹३ लाख रुपये हेक्टरी मदत केली जाईल. याचा अर्थ खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी जवळपास साडेतीन लाख रुपये उपलब्ध करून दिले जातील.
४. इतर महत्त्वाची मदत आणि अनुदाने
या पॅकेजमध्ये पूरग्रस्त नागरिक, दुकानदार आणि जनावरांसाठीही मोठी आर्थिक तरतूद आहे:
| मदतीचा प्रकार | तपशील आणि रक्कम |
| तात्काळ रोख मदत (घर) | ज्या घरांमध्ये पाणी शिरले आहे, त्यांना तातडीची मदत म्हणून ₹१०,००० |
| नव्याने घर बांधकाम | पूर्णतः नष्ट झालेले घर (प्रधानमंत्री आवास योजनेत नवीन घर समजून पूर्ण मदत) |
| विहिरींची दुरुस्ती | गाळ साचलेल्या/नुकसान झालेल्या विहिरींसाठी ₹७०,००० प्रति विहीर (विशेष बाब म्हणून) |
| दुधाळ जनावरे | प्रति जनावर ₹३७,५०० पर्यंत मदत (तीन जनावरांची मर्यादा काढून टाकली) |
| दुकानदार | नुकसान झालेल्या दुकानदारांना ₹५०,००० पर्यंत मदत |
| पायाभूत सुविधा | ग्रामीण भागातील इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या नुकसानीसाठी ₹२,००० कोटी उपलब्ध |
५. अंतिम निर्णय आणि अंमलबजावणी
या सर्व बाबींचा एकत्रित अंदाज घेतल्यास हे पॅकेज सुमारे ₹३२,००० कोटींपर्यंत पोहोचले आहे. यातील जास्तीत जास्त निधी (विशेषतः क्रॉप कंपेन्सशन) शेतकऱ्यांच्या खात्यात दिवाळीपूर्वी जमा करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल. केवळ पीक नुकसान भरपाईसाठी ₹१८,००० कोटींपेक्षा जास्त रक्कम देणे, हा महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात मोठा निर्णय असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
