Cotton Rate Today : नमस्कार शेतकरी बांधवांनो, केंद्र सरकारने घेतलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे देशातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित पुन्हा एकदा बिघडण्याची शक्यता आहे. कापसावरील आयात शुल्क (Import Duty) माफ करण्याचा निर्णय सरकारने पुढे ढकलल्याने, देशांतर्गत बाजारात कापूस दर कोसळण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
एकंदरीत, या निर्णयामुळे देशातील कापड गिरण्यांना मोठा फायदा होणार आहे, मात्र कापूस उत्पादक शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. कापसाचे सध्याचे आणि अपेक्षित बाजार भाव (Cotton Rate) काय आहेत, तसेच सरकारच्या या निर्णयाचा नेमका अर्थ काय, हे सविस्तर जाणून घेऊया.
केंद्र सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय आणि मुदतवाढ
कापसाच्या आयात शुल्काबाबत केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा थेट परिणाम भारतीय बाजारातील दरांवर होणार आहे.
- आयात शुल्क रद्द: केंद्र सरकारने कापसावरील असलेले ११% आयात शुल्क (Import Duty) तात्पुरते रद्द केले होते.
- मुदतवाढ: १८ ऑगस्ट रोजी घेतलेल्या या निर्णयाला आता ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
- मागणी: कापड गिरण्यांनी (Textile Mills) गेल्या दोन वर्षांपासून आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाचे दर कमी असल्याने, हे शुल्क हटवण्याची सातत्याने मागणी केली होती.
शेतकऱ्यांसाठी चिंता, गिरण्यांना फायदा
आयात शुल्क कमी झाल्यामुळे परदेशी कापूस मोठ्या प्रमाणात आणि तुलनेने स्वस्त दरात भारतीय बाजारात उपलब्ध होईल. यामुळे देशांतर्गत बाजारातील दरांवर मोठा दबाव वाढणार आहे.
- गिरण्यांचा फायदा: कापड गिरण्यांना कमी दरात कच्चा माल (कापूस) मिळणार असल्याने त्यांचा उत्पादन खर्च कमी होईल.
- शेतकऱ्यांचे नुकसान: आंतरराष्ट्रीय कापूस स्वस्त झाल्यामुळे भारतीय कापसाला बाजारात अपेक्षित दर मिळणार नाहीत.
- जागतिक विसंगती: एका बाजूला अमेरिकेसारख्या देशांनी भारताच्या कृषी उत्पादनांवर आधी २५% आणि नंतर आणखी २५% असा एकूण ५०% आयात कर (टॅरिफ) लावला आहे, तर दुसरीकडे सरकारने कापसाचे आयात शुल्क कमी ठेवले आहे. यामुळे देशातील शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.
कापसाच्या दरातील सध्याची स्थिती आणि भविष्यातील अंदाज
आयात शुल्क हटवल्यामुळे भारतीय बाजारात कापसाचे दर किती खाली येऊ शकतात, याचा अंदाज खालीलप्रमाणे आहे:
| स्थिती | सध्याचा भाव (प्रति क्विंटल) | अपेक्षित भाव (प्रति क्विंटल) |
| जीएसटीपूर्वीचा भाव | ₹७,५०० (सुमारे) | ₹६,५०० ते ₹७,००० (घसरण अपेक्षित) |
| परिणाम | आयातीमुळे देशांतर्गत दरांवर दबाव वाढेल. | शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळणे कठीण होईल. |
पुढील काळात होणाऱ्या आयातीचा अंदाज
कापसावरील शुल्क हटवल्यानंतर, पुढील काही महिन्यांत मोठ्या प्रमाणात परदेशी कापूस भारतात येण्याची शक्यता आहे.
- अपेक्षित आयात (ऑक्टोबर ते डिसेंबर): या तीन महिन्यांच्या कालावधीत सुमारे २० लाख गाठी (Bales) कापसाची आयात होण्याची शक्यता आहे.
- मागील वर्षातील आयात: विशेष म्हणजे, ११% शुल्क लागू असतानाही १ ऑक्टोबर २०२४ ते ३१ जुलै २०२५ या काळात तब्बल ३९ लाख गाठी कापसाची आयात झाली होती.
यावरून स्पष्ट होते की, शुल्क माफ केल्याने कापसाची आयात वाढेल आणि याचा थेट फटका देशातील लाखो कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना बसणार आहे. त्यामुळे, सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.