8th Pay Commission Salary List: केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. आठव्या वेतन आयोगाची (8th Pay Commission) वाट पाहणाऱ्यांसाठी कोटक इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीजने (Kotak Institutional Equities) एक नवीन अहवाल प्रसिद्ध केला आहे, ज्यात पगारवाढ आणि अंमलबजावणीबद्दल महत्त्वपूर्ण माहिती देण्यात आली आहे.
आठवा वेतन आयोग कधी लागू होणार?
- अंमलबजावणीचा काळ: अहवालानुसार, आठवा वेतन आयोग २०२६ च्या अखेरीस किंवा २०२७ च्या सुरुवातीला लागू होण्याची शक्यता आहे.
- सध्याची स्थिती: आयोगाच्या अटी आणि नियम निश्चित करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. सरकारने अद्याप आयोगाच्या अध्यक्षांची घोषणा केलेली नाही.
पगारात किती वाढ अपेक्षित?
हा आयोग लागू झाल्यास केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होण्याचा अंदाज आहे:
वाढीचा घटक | तपशील |
मूळ पगारात वाढ | ३० ते ३४ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित. |
किमान वेतन (Minimum Pay) | सध्याचे ₹१८,००० वरून वाढून ₹३०,००० पर्यंत जाण्याची शक्यता. |
फिटमेंट फॅक्टर | सुमारे १.८ पर्यंत राहण्याचा अंदाज. |
वेतनातील एकूण फायदा | कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात एकूण १३ टक्के फायदा होईल. |
आर्थिक व्यवस्थेवर होणारा परिणाम
८ वा वेतन आयोग लागू झाल्यास देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेवर आणि सरकारी तिजोरीवर मोठा परिणाम होईल:
- सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त भार: सरकारवर सुमारे ₹२.४ ते ₹३.२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत अतिरिक्त भार पडू शकतो.
- जीडीपीवर परिणाम: यामुळे देशाच्या जीडीपीवर (GDP) ०.६ ते ०.८ टक्के परिणाम जाणवू शकतो.
- मागणीत वाढ: पगारात वाढ झाल्यामुळे ऑटोमोबाइल, ग्राहक उत्पादने (Consumer Products) आणि इतर उपभोग्य वस्तूंच्या मागणीत मोठी वाढ अपेक्षित आहे.
- गुंतवणुकीत वाढ: बचत आणि गुंतवणुकीतही वाढ होईल, विशेषतः इक्विटी आणि ठेवींसारख्या पर्यायांमध्ये ₹१ ते ₹१.५ लाख कोटी रुपयांची अतिरिक्त गुंतवणूक दिसून येऊ शकते.
- सर्वाधिक लाभार्थी: जवळपास ३३ लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि मोठ्या संख्येने पेन्शनधारकांना याचा लाभ मिळेल. ‘ग्रेड सी’ मधील कर्मचाऱ्यांना याचा सर्वाधिक फायदा होणार आहे.