8th Pay Commission New List: केंद्रीय सरकारी कर्मचारी ज्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत, त्या ८ व्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) अंमलबजावणी आणि संभाव्य वेतन वाढीबद्दल कोटक इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीजने (Kotak Institutional Equities) एक महत्त्वाचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.
आठवा वेतन आयोग कधी लागू होणार?
- अंमलबजावणीचा काळ: अहवालानुसार, आठवा वेतन आयोग २०२६ च्या अखेरीस किंवा २०२७ च्या सुरुवातीला लागू केला जाऊ शकतो.
- सध्याची स्थिती: सध्या सरकार आयोगासाठीच्या अटी ठरवत आहे. आयोगाची स्थापना अद्याप झाली नसून, लवकरच त्याचे अध्यक्ष जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या पगारात किती वाढ होणार?
आठव्या वेतन आयोगामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
| घटकाचे नाव | सध्याची स्थिती (७ वा आयोग) | ८ व्या वेतन आयोगानुसार संभाव्य वाढ |
| किमान मूळ पगार (Minimum Basic Pay) | ₹१८,००० | सुमारे ₹३०,००० पर्यंत वाढ (३० ते ३४% वाढ) |
| फिटमेंट फॅक्टरचा अंदाज | २.५७ (७ व्या आयोगात) | सुमारे १.८ असण्याचा अंदाज |
| प्रत्यक्ष फायदा | – | कर्मचाऱ्याला प्रत्यक्षात १३ टक्के फायदा होईल. |
८ व्या वेतन आयोगाचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम
कोटक इक्विटीजच्या अहवालात या वेतन वाढीमुळे अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांचेही विश्लेषण केले आहे:
- सरकारी तिजोरीवर भार: आठव्या वेतन आयोगाचा जीडीपीवर ०.६ ते ०.८ टक्के परिणाम होऊ शकतो. यामुळे सरकारवर ₹२.४ ते ₹३.२ लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडू शकतो.
- मागणीत वाढ: पगारात वाढ झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांची खर्च करण्याची क्षमता वाढेल. यामुळे ऑटोमोबाईल, ग्राहक (Consumer) वस्तू आणि इतर उपभोग (Consumption) क्षेत्रांमध्ये मागणी वाढू शकते.
- बचत आणि गुंतवणूक: पगारात वाढ झाल्यामुळे बचत आणि गुंतवणूक देखील वाढण्याची शक्यता आहे. विशेषतः इक्विटी, ठेवी आणि इतर गुंतवणुकींमध्ये ₹१ ते ₹१.५ लाख कोटी रुपयांची अतिरिक्त वाढ होऊ शकते.
- लाभार्थी: सुमारे ३३ लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि मोठ्या संख्येने पेन्शनधारकांना या पगारवाढीचा फायदा होईल. यामध्ये ग्रेड ‘सी’ मधील कर्मचाऱ्यांचा मोठा समावेश असेल.
