Land Registry: राज्य सरकारने तुकडाबंदी कायद्यात (Tukada bandi Kayada) महत्त्वपूर्ण सुधारणांचा धडाका लावला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे ५० लाख छोट्या प्लॉटधारकांची चिंता मिटली असून, त्यांच्या जागेची मालकी मिळवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता एक गुंठा (One Guntha) आकाराच्या तुकड्यालाही कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे, आणि महत्त्वाचे म्हणजे, त्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.
तुकडाबंदी कायद्यातील सुधारणांचे मुख्य निर्णय
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केलेल्या या निर्णयावर काल, ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
- विनाशुल्क नियमितीकरण: १ जानेवारी २०२५ पर्यंतच्या एका गुंठ्याच्या तुकड्यांना कायदेशीर कवचकुंडले बहाल करण्यात आली असून, त्यांचे विनाशुल्क नियमितीकरण करण्यात येणार आहे.
- माफ केलेले शुल्क: यापूर्वी अशा जमिनीच्या नियमितीकरणासाठी बाजारमूल्याच्या २५ टक्के शुल्क आकारले जात होते, जे नंतर डिसेंबर २०२३ मध्ये ५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणले गेले होते. आता हे शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे.
- कायदेशीर मान्यता: यामुळे राज्यातील छोट्या भूखंडधारकांना त्यांच्या १ गुंठा प्लॉटची कायदेशीर नोंदणी करता येईल.
सुधारीत नियमांचा फायदा काय?
या निर्णयामुळे केवळ नोंदणी करणे सोपे होणार नाही, तर छोट्या भूखंडधारकांना अनेक मोठे आर्थिक आणि कायदेशीर फायदे मिळणार आहेत:
- विनाशुल्क नोंदणी: एक गुंठा भूखंडाचे विनाशुल्क नियमितीकरण करण्यात येईल.
- मालकी हक्क: छोट्या भूखंडधारकांना विनाशुल्क जमिनीची नोंदणी करता येणार असल्याने त्यांना कायदेशीर मालकी हक्क मिळेल.
- बाजारमूल्य: मालमत्ता नोंदणीकृत झाल्याने त्यांच्या मालमत्तांचे बाजारमूल्य वाढेल (वधारणार).
- कर्ज सुविधा: मालमत्ता नोंदणीकृत झाल्याने बँका त्यावर तारण कर्ज (Loan) देऊ शकतील.
- हिस्से नोंदणी: भूखंडावर कुटुंबातील हिस्से नोंदविता येतील.
पुढील कार्यवाहीसाठी समिती
राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, प्राधिकरण क्षेत्र, गावाठाणलगतचा २०० ते ५०० मीटरपर्यंतचा भाग आणि महापालिका सीमेलगतचा दोन किलोमीटर परिसर या भागांनाही सुधारीत नियमांचा फायदा मिळावा यासाठी एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीच्या निर्णयानंतर या भागांना नवीन कार्यपद्धतीत जोडण्यात येईल.
