Senior Citizen Scheme : महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांचे जीवन अधिक सन्मानाचे आणि सुरक्षित करण्याच्या दिशेने एक अत्यंत महत्त्वाचा व ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. नुकतेच विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या एका विधेयकानुसार, ६५ वर्षांवरील नागरिकांना आता अनेक महत्त्वपूर्ण सोयी-सुविधा आणि मोठी आर्थिक मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
उतारवयात आर्थिक विवंचना आणि आरोग्याच्या समस्यांवर उपचाराची चिंता दूर करणारी ही ‘सिटीझन स्कीम’ (Citizen Scheme) राज्यातील लाखो वृद्ध नागरिकांसाठी मोठा आर्थिक आधार ठरणार आहे.
‘ज्येष्ठ नागरिक’ आणि योजनेची पात्रता
या महत्त्वपूर्ण विधेयकानुसार, खालील व्यक्तींना या योजनांच्या लाभासाठी पात्र मानले जाईल:
- पात्रता वय: ज्या व्यक्तीचे वय ६५ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल (स्त्री किंवा पुरुष).
- सदनिका (Bill Status): आमदार डॉ. राहुल वेदप्रकाश पाटील यांनी २ जुलै, २०२४ रोजी हे विधेयक विधानसभेत सादर केले.
- उद्देश: आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना सन्मानाचे आणि सुरक्षित जीवन जगता यावे.
ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणाऱ्या ५ मोठ्या सुविधा (योजनेचे लाभ)
महाराष्ट्र शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी विधेयकात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी खालील प्रमुख सुविधांचा समावेश आहे:
- ₹७,००० मासिक मानधन (Financial Aid):
- आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या दैनंदिन खर्चासाठी मोठा आधार म्हणून दरमहा ₹७,००० इतकी आर्थिक मदत दिली जाईल.
- ₹५ लाखांपर्यंत मोफत आरोग्य सेवा (Free Health Services):
- वृद्धापकाळात वाढणाऱ्या वैद्यकीय समस्या लक्षात घेऊन, आजारी पडल्यास शासकीय किंवा निमशासकीय रुग्णालयांमध्ये ₹५ लाखांपर्यंतची मोफत आरोग्य सेवा पुरवली जाईल.
- महाराष्ट्र दर्शनासाठी अनुदान (Tourism Grant):
- ज्येष्ठ नागरिकांना राज्यातील ऐतिहासिक आणि प्रेक्षणीय स्थळांना भेटी देता याव्यात, यासाठी दरवर्षी ₹१५,००० पर्यंतचे पर्यटन अनुदान (Travel Grant) दिले जाईल.
- निराश्रितांसाठी निवास आणि भोजन (Shelter & Food):
- ज्या ज्येष्ठ नागरिकांना कोणताही वारस नाही किंवा ज्यांची मुले त्यांची काळजी घेत नाहीत, त्यांच्यासाठी शासन स्वतःहून राहण्याची (निवास) आणि जेवणाची (भोजन) सोय उपलब्ध करून देणार आहे.
- विशेष टोल-फ्री हेल्पलाइन:
- ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्या आणि तक्रारींचे जलद निवारण करण्यासाठी एक विशेष टोल-फ्री हेल्पलाइन (Toll-Free Helpline) सुरू केली जाईल.
या विधेयकाची गरज का होती? (Need for the Scheme)
सध्या देशात आणि राज्यात ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्यांची आर्थिक परिस्थिती, औषधोपचार आणि देखभालीसाठीच्या वाढत्या खर्चापुढे अनेकदा अपुरी ठरते. केंद्र सरकारच्या योजना (उदा. वय वंदना योजना) किंवा एसटी महामंडळाच्या सवलती (५०%) पुरेशा ठरत नव्हत्या.
यामुळेच, राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि त्यांना कायदेशीर आधार देण्यासाठी हे विधेयक अत्यंत आवश्यक होते. यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांचे जीवनमान निश्चितच उंचावण्यास मदत मिळेल.
निष्कर्ष (Conclusion):
या योजनांचे लाभ प्रत्यक्षात सुरू होण्यासाठी या विधेयकाला लवकरच अंतिम मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. ही मंजुरी मिळाल्यास महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक कल्याणकारी धोरणांमध्ये हा एक सुवर्ण अध्याय ठरेल आणि ज्येष्ठ नागरिकांना उतारवयात सन्मानाचे व सुरक्षित जीवन जगण्याचा हक्क मिळेल.
(टीप: या योजनांचा लाभ घेण्यासाठीच्या अटी आणि शर्ती विधेयकाला अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर शासनाकडून निश्चित केल्या जातील.)
