देशातील सुमारे ४४ लाख सरकारी कर्मचारी आणि ६८ लाख पेन्शनधारक यांना मोठा दिलासा देणारी बातमी आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली होती, जेणेकरून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेन्शन यामध्ये लक्षणीय सुधारणा करता येईल.
वेतन आयोगाची सद्यस्थिती आणि अंमलबजावणीची संभाव्य तारीख
यंदा सुरुवातीला वेतन आयोगाची स्थापना जाहीर झाली असली तरी, त्याची शिफारस प्रक्रिया अद्याप सुरूच आहे.
- अहवाल सादर होण्याची शक्यता: आठव्या वेतन आयोगाचा अहवाल २०२५ अखेरीस सरकारपुढे सादर होण्याची शक्यता आहे.
- लागू होण्याची संभाव्य तारीख: केंद्र सरकार १ जानेवारी २०२६ पासून हा आयोग लागू करण्याची तयारी करत आहे.
- प्रत्यक्ष अंमलबजावणी: आर्थिक आणि प्रशासकीय प्रक्रियेतील वेळ आणि विलंब लक्षात घेता, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी एप्रिल २०२६ नंतर होण्याची शक्यता अनेक तज्ज्ञ वर्तवत आहेत.
पगार आणि पेन्शनमध्ये किती वाढ होणार?
आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात आणि पेन्शनमध्ये मोठी वाढ अपेक्षित आहे.
- वेतन वाढ: अँबिट इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीजच्या अहवालानुसार, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात आणि पेन्शनमध्ये ३० ते ३४ टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते.
- अतिरिक्त खर्च: आयोग लागू झाल्यावर केंद्र सरकारच्या खर्चात सुमारे १.८० लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडण्याचा अंदाज आहे.
- फिटमेंट फॅक्टर (Fitment Factor): पगारवाढ प्रामुख्याने फिटमेंट फॅक्टरनुसार होईल. तज्ञांच्या मते, Fitment Factor हा १.८३ ते २.४६ दरम्यान असू शकतो, जो वेतन गणनेसाठी प्रमुख आधार असतो.
लक्षात ठेवा: फक्त पगारच नव्हे, तर भत्ते, बोनस, सुविधा यांचाही आढावा वेतन आयोग घेतो. प्रत्यक्षात पगारवाढ कधीपासून लागू होईल हे आयोगाच्या शिफारशी, अर्थमंत्रालयाची भूमिका आणि मंत्रिमंडळाच्या अंतिम मंजुरीवर अवलंबून असेल.
मागील सातवा वेतन आयोग जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आला होता.
