8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे! केंद्र सरकारने आठवा वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू करण्याच्या दिशेने मोठे आणि सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. हा वेतन आयोग लागू झाल्यास ५० लाखाहून अधिक कार्यरत कर्मचारी आणि ६५ लाखाहून अधिक निवृत्त वेतनधारकांचे पगार, भत्ते आणि पेन्शनमध्ये लक्षणीय वाढ होणार आहे.
8th Pay Commission
८ व्या वेतन आयोगामुळे पगारवाढीचा परिणाम (अपेक्षित)
आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या पगारातील सर्व घटकांमध्ये मोठी वाढ अपेक्षित आहे. ‘ॲम्बिट इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीज’च्या अहवालानुसार, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगार आणि पेन्शनमध्ये ३० ते ३४ टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे.
| पगारातील घटक (Pay Component) | सध्याच्या पगारात हिस्सा (अंदाजे) | ८ व्या वेतन आयोगाचा परिणाम (अपेक्षित वाढ) |
| मूळ वेतन (Basic Pay) | सुमारे ५१.५% | मूळ वेतनात सर्वात मोठी वाढ अपेक्षित आहे. |
| महागाई भत्ता (DA) | सुमारे ३०.९% | महागाई भत्त्याच्या टक्केवारीत वाढ अपेक्षित. |
| घरभाडे भत्ता (HRA) | सुमारे १५.४% | शहरांनुसार HRA मध्ये मोठी वाढ अपेक्षित आहे. |
| वाहतूक भत्ता (Transport Allowance) | सुमारे २.२% | वाहतूक भत्त्याच्या दरांमध्ये सुधारणा. |
आठवा वेतन आयोग कधी लागू होणार? (महत्त्वाच्या तारखा)
राष्ट्रीय परिषद-संयुक्त सल्लागार प्रणालीचे (NC-JCM) सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी खालील तारखा अपेक्षित आहेत:
- शिफारशी सादर होण्याची शक्यता: आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी २०२५ च्या अखेरीस (End of 2025) केंद्र सरकारला सादर केल्या जाण्याची शक्यता आहे.
- अंमलबजावणीची संभाव्य तारीख: या शिफारशी जानेवारी २०२६ पासून लागू केल्या जाऊ शकतात.
- पूर्ण अंमलबजावणी: प्रशासकीय उशीर गृहीत धरल्यास, शिफारशी आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये पूर्णपणे लागू होण्याची अपेक्षा आहे.
टीओआर (Terms of Reference) चे महत्त्व: वेतन आयोगाला अधिकृत मान्यता मिळण्यासाठी टीओआर (शर्ती आणि नियम) निश्चित करणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. टीओआर ही अशी मूलभूत प्रणाली आहे जी वेतन आयोगाला पगार निश्चित करण्यासाठी आवश्यक माहितीची पूर्तता करते.
