खुशखबर आली: दिवाळीपूर्वी महागाई भत्ता तब्बल ‘इतका’ वाढणार? कोणते कर्मचारी पात्र? इथे चेक करा 8th Pay Commission

8th Pay Commission: या वर्षीची दिवाळी केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी खूप खास ठरू शकते. केंद्र सरकार लवकरच महागाई भत्त्यात (DA) वाढ आणि ८व्या वेतन आयोगाची (8th Pay Commission) स्थापना या संदर्भात दोन मोठ्या घोषणा करण्याची शक्यता आहे. या दोन्ही निर्णयांचा थेट फायदा देशातील कोट्यवधी सरकारी कर्मचाऱ्यांना होईल.

१. महागाई भत्त्यात (DA) ३% वाढ अपेक्षित

  • वाढ अपेक्षित: मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, केंद्र सरकार ऑक्टोबर महिन्यात महागाई भत्त्यामध्ये ३% वाढ जाहीर करू शकते.
  • नवीन DA दर: ही वाढ लागू झाल्यास महागाई भत्ता सध्याच्या ५५% वरून ५८% पर्यंत वाढेल.
  • लाभ: या वाढीचा थेट परिणाम १.२ कोटींहून अधिक कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या पगारावर होईल.
  • कालावधी: ही वाढ जुलै-डिसेंबर २०२५ या कालावधीसाठी असणार आहे.

पगारावर होणारा परिणाम (उदाहरणार्थ):

बँक ऑफ महाराष्ट्रकडून २० लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज; कोणत्याही कागदपत्रात शिवाय! संपूर्ण ऑनलाइन प्रक्रिया, पात्रता आणि लाभ Bank Of Maharashtra Personal Loan
बँक ऑफ महाराष्ट्रकडून २० लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज; कोणत्याही कागदपत्रात शिवाय! संपूर्ण ऑनलाइन प्रक्रिया, पात्रता आणि लाभ Bank Of Maharashtra Personal Loan

महागाई भत्ता मूळ पगारावर आधारित असतो. जर तुमची मूळ पेन्शन ₹९,००० असेल, तर DA ५५% वरून ५८% झाल्यास, तुमच्या एकूण पेन्शनमध्ये ₹२७० रुपयांची वाढ होईल.

२. ८व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची तयारी सुरू

महागाई भत्त्यासोबतच, ८व्या वेतन आयोगाची स्थापना ही दुसरी मोठी बातमी आहे. १६ जानेवारी २०२५ रोजी या आयोगाची घोषणा झाली होती. आता दिवाळीपूर्वी या संदर्भात पुढील पावले उचलली जाण्याची शक्यता आहे:

लाडक्या बहिणींना आनंदाची बातमी! 2000 रुपये दिवाळी बोनस वाटप सुरू Anganwadi Sevika Diwali Bonus
लाडक्या बहिणींना आनंदाची बातमी! आजपासून सर्व महिलांना 2000 रुपये दिवाळी बोनस वाटप सुरू झाले; सरसकट महिला पात्र DA Hike 7th Pay Commission Employee
  • आयोगाचे गठन: आयोगाचे ‘टर्म्स ऑफ रेफरन्स’ (ToR) दिवाळीपूर्वी निश्चित होऊन आयोगाचे औपचारिक गठन होण्याची शक्यता आहे.
  • सदस्य संख्या: या आयोगामध्ये ६ सदस्य असण्याची शक्यता आहे.
  • लक्ष्य: १ जानेवारी २०२६ पासून नवीन वेतनश्रेणी लागू करण्याचे उद्दिष्ट असल्याने, आयोगाने आपला अहवाल ८ महिन्यांत सादर करण्याचे लक्ष्य ठेवले जाऊ शकते.

Leave a Comment